फोन टैपिंग (Phone Tapping) क्या है | यह कैसे होती है | नियम | अधिकार

फोन टेपिंग से सम्बंधित जानकारी (Phone Tapping)– हम अक्सर समाचार पत्रों, न्यूज़ चैनल पर फ़िल्मी सितारों, बड़े-बड़े राजनेताओं के फ़ोन टेपिंग की जानकारी प्राप्त होती है| हालाँकि संविधान में प्राइवेसी अर्थात निजता का अधिकार नही है, परन्तु संविधान के अनुच्छेद 19, 20 और 21 के अधिकारों में इसे शामिल माना गया है| इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति को अपना जीवन जीनें की निजी स्वत्रंता है, अर्थात किसी की भी निजी स्वतंत्रता में बिना किसी कारण हस्तक्षेप करना गलत बताया है| इसी के अनुसार फोन टैपिंग को भी अपराध मानते हुए सजा का प्रावधान किया गया है। आईये जानते है, फोन टैपिंग (Phone Tapping) क्या है, यह कैसे होती है और फोन टेपिंग करने का अधिकार किसके पास है?

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फोन टेपिंग क्या है (What Is Phone Tapping)

जब कोई दो लोग मोबाइल, टेलीफ़ोन या इन्तेर्नत के माध्यम से आपस में बात करे रहे होते है, और ऐसे में कोई तीसरा शख्स उन दोनों के बीच होने वाली बातों को रिकार्ड कर बिना उनकी अनुमति के सुनता है, तो इसे फोन टैपिंग कहा जाता है। हालाँकि यह निजता (Privacy) का हनन है, जिसके कारण इसे इसे गैरकानूनी माना जाता है। भारत में फोन टैपिंग का लेकर कानून बनाये गए है, जिसके अनुसार सिर्फ कुछ खास मामलों में जरूरत पड़ने पर केंद्र या राज्य सरकार किसी का फोन सर्विलांस पर रखवा सकती है।

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फोन टैपिंग के नियम और प्रक्रिया (PhoneTapping Rules And Procedure)

किसी भी व्यक्ति की बातचीत को बिना उसकी अनुमति के रिकॉर्ड करना गैरकानूनी है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक इंसान को मिले निजता के अधिकार का यह उल्लंघन है। किसी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार किसी का फोन सर्विलांस पर रखवा सकती है|

केंद्र या राज्य सरकार के पास इंडियन टेलिग्राफ ऐक्ट 1885 के सेक्शन 5(2) के तहत फ़ोन टैपिंग कराने का अधिकार प्राप्त है। इस एक्ट के तहत सरकार को अधिकार दिया गया है, कि वह सार्वजनिक हित के लिए फोन टैप कर सकती है।

यदि कोई व्यक्ति या संस्था देश की शांति, सुरक्षा, एकता और अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए फोन टैप करती है, तो उन्हें इसके लिए पहले केंद्र या राज्य सरकार के गृह सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही फोन टैपिंग की स्वीकृति मिलने के बाद सिर्फ दो महीने तक ही काल रिकार्ड की जा सकेगी। दो महीने के बाद फोन टैपिंग के लिए व्यक्ति या संस्था को पुनः अनुमति लेनी होगी।

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कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम (Some Other Important Rules)

भारतीय संविधान के तहत जिस अथॉरिटी द्वारा फोन टैपिंग की अनुमति दी जा रही है, उन्हें भी कुछ रिकॉर्ड्स संभालकर रखना आवश्यक होता है, जो इस प्रकार है-   

1. इंटरसेप्ट की गई बातचीत|
2. इंटरसेप्टिड सामग्री कहां-कहां पहुंचाई जाएगी|
3. व्यक्तियों की संख्या और पहचान, जिनको सामग्री भेजी जानी है
4. कितनी प्रतियां बनाई जानी हैं|
5. साम्रगी की प्रतियां |
6. इंटरसेप्ट की गई सामग्री का कार्य समाप्त होने के बाद उसे जल्द से जल्द खत्म कर देने का प्रावधान है।

फोन टेपिंग कैसे होती है (How Is Phone Tapping)

भारत में पहले संचार के लिए सबसे प्रमुख साधन टेलीफ़ोन ही था, जो कि तार द्वारा संचालित होते थे| उस समय किसी के भी फ़ोन को एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की सहायत से बड़ी आसानी से रिकार्ड किया जा सकता था| रेडियो की सहायता से टेलीफ़ोन में दो व्यक्तियों के बीच होनें वाली बात को रेडियो स्केनर में लगे माइक्रोफोन की मदद से सुना जाता था|       

वर्तमान में सेलफोन का कार्य डिजिटल ट्रांसमिशन और डिजिटल एनकोडिंग सिस्टम के तहत होता है, जो सामान्य रेडियो रिसीवर को सिग्नल्स इंटरसेप्ट (बाधित) करने से रोकता है। ऐसे में केवल सरकार ही टेलीफोन कंपनी के सहयोग से इन्हें इंटरसेप्ट कर सकती है।

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फोन टैपिंग करने का अधिकार किसके पास है (Phone Tapping Rights)

इंडियन टेलिग्राफ ऐक्ट (IT Act) के तहत सरकार द्वारा 10 सिर्फ दस एजेंसियों को फोन टेपिंग के लिए अधिकृत किया गया है, परन्तु इसके लिए उन्हें केंद्र या राज्य के गृह सचिव से अनुमति लेना अनिवार्य है|  सरकार द्वारा फोन टेपिंग के लिए अधिकृत 10 एजेंसियां इस प्रकार है-

1. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)
3. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई)
4. खुफिया ब्यूरो (आईबी)
5. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)
6. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
7. मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) 
8. रॉ (Raw Agent)
9. सिगनल खुफिया निदेशालय
10. दिल्ली पुलिस आयुक्त  

आपका फ़ोन टेप हो रहा तो क्या करे

यदि आपको ऐसा लग रहा है, कि आपके फ़ोन की टैपिंग की जा रही है, जिसका इस्तेमाल आपकी प्रतिष्ठा, सुरक्षा, निजता को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है| चूँकि यह आपे निजता के अधिकारों का हनन है,  तो आप  मानवाधिकार आयोग से संपर्क कर सकते हैं। जिस व्यक्ति पर आपको संदेह है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

यदि किसी अधिकारी ने केंद्र या राज्य सरकार के निर्देश पर आपके कॉल रिकॉर्ड किये जा रहे है, और किसी ऐसे व्यक्ति को लीक कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था, तो फिर इंडियन टेलिग्राफ ऐक्ट के सेक्शन 26 (बी) के तहत आरोपी पर मुकदमा कर सकते हैं।

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