ईडी (ED) से सम्बंधित जानकारी- हमारे देश में जब भी किसी हाई प्रोफाइल केस में मनी लॉन्डरिंग, विदेशी सम्पत्ति से सम्बंधित कार्यवाही की जाती है तो समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर ईडी (ED) का नाम प्रमुखता से लिया जाता है | ईडी को प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है | इसके द्वारा आय से अधिक संपत्ति की जांच और पूछताछ का कार्य किया जाता है | ईडी का नाम संक्षिप्त होने से कई लोग इसके विषय में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते है | इस पेज पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) क्या है, ईडी फुल फॉर्म, कार्य, अधिकार और मुख्यालय विषय में जानकारी प्रदान की जा रही है|
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Important Update- पार्लियामेंट का संसद सत्र की शुरुआत 19 जुलाई से होकर 13 अगस्त तक चलेगी| वर्ष 2021 के संसद सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराने के लिए कुल 18 विधेयक को सूचीबद्ध किया गया है। आपकी जानकरी के लिए बता दें, कि इनमें से 9 विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं, जिन्हें अब राज्यसभा से पारित करानें के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इन संशोधनों में व्हिसल ब्लोवर्स संरक्षण (Whistle Blowers Protection) विधेयक, 2015 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्ष 2021 के मानसून सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार होनें की संभावना है|
ईडी फुल फॉर्म (ED Full Form)
ईडी (ED) का फुल फॉर्म Directorate of Enforcement या Directorate General of Economic Enforcement कहा जाता है, हिंदी भाषा में इसे प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जाना जाता है |
प्रवर्तन निदेशालय – ईडी क्या है (What Is Pravartan Nideshaalay-ED)
ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय एक जाँच एजेंसी है | यह एजेंसी केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग हेतु कार्य करती है | इसके द्वारा भारत के नागरिकों की विदेशी संपत्ति, धन शोधन या मनी लॉन्डरिंग के केस की जाँच की जाती है | यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गैर कानूनी रूप से धन को किसी कम्पनी में इन्वेस्ट करता है, तो इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी (ED) के द्वारा की जाती है |
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ईडी की स्थापना (Establishment of ED)
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्थापना वर्ष 1956 में की गयी थी | उस समय इसका कार्य वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी के रूप में था |
ईडी का मुख्यालय (Headquarters of ED)
ईडी (ED) या प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है | यहाँ से प्रदान किये गए निर्देशों को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाता है |
ईडी के अधिकार (Rights Of ED)
प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना के बाद इसके द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती थी | इसके अधिकारों में वृद्धि करते हुए इसे फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित केसों जैसे हवाला लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग की जाँच करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया|
ईडी के कार्य (ED Work)
- इसके द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है | निर्यात मूल्य और आयात मूल्य में बहुत ही अधिक अंतर होने पर इसके द्वारा जाँच की जाती है |
- यदि किसी भी प्रकार का हवाला लेनदेन किया जाता तो इसके द्वारा कार्यवाही की जायेगी |
- अगर किसी व्यक्ति के द्वारा विदेशों में संपत्ति की खरीद की जाती है तो इसके द्वारा आय के स्रोत की जाँच की जाती है |
- विदेशी मुद्रा को अधिक प्राप्त करने पर
- अगर विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार किया जाता तो इसके द्वारा कार्यवाही की जाती है |
ईडी की कार्यवाही (ED Proceedings)
- ईडी (ED) को भारत सरकार और राज्य सरकार की खुफिया एजेंसियों के द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है | यह कार्यवाही हेतु अपने द्वारा एकत्रित सूचना को अन्य एजेंसियों के साथ साझा करती है जिससे कई शहरों और स्थानों पर एक साथ कार्यवाही की जा सके |
- यह धन शोधन अधिनियम के द्वारा दोषियों की संपत्ति कुर्की कर सकती है | इसके साथ ही यह संपत्ति के जब्ती, संपत्ति का हस्तांतरण, रूपांतरण और बेचने पर रोक को लगा सकती है |
- यह मनी लॉन्डरिंग अधिनियम के द्वारा गिरफ्तारी, अभियोजन की कार्यवाही कर सकती है |
- यदि कोई अपराधी दोषी पाया जाता है तो इसके द्वारा अपराधी के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है |
- अगर दोषी व्यक्ति किसी दूसरे देश में भाग जाता है, तो इसके द्वारा दूसरे देश की कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपराधी को अपने देश में वापस लाने का प्रयास किया जाता है |
ईडी के कार्यालय (Headquarters of ED)
प्रवर्तन निदेशालय के 10 क्षेत्रीय कार्यालय इस प्रकार है-
- दिल्ली
- लखनऊ
- चेन्नई
- कोलकाता
- मुंबई
- अहमदाबाद
- चंडीगढ़
- कोचीन
- बैंगलोर
- हैदराबाद
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की आधिकारिक वेबसाइट:- यहाँ क्लिक करें