व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (Scrap Policy) क्या है- देश में प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए सरकार नें पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी (Scrap Policy) नीति लागू करने का निर्णय लिया है| सरकार की इस नई नीति से प्रदूषण कम होनें के साथ ही पुरानें वाहनों को सड़कों से हटाने में काफी सहायता मिलेगी| दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नें वर्ष 2021-22 के आम बजट में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrape Policy) की घोषणा की है|
हालाँकि इस पालिसी को अभी लागू नहीं किया गया है, परन्तु मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस स्कीम को अप्रैल 2021 से लागू करनें की संभावना है| इसके लिए मंत्रिमंडल समूह द्वारा नोट भी तैयार किया जा चुका है| आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे| तो आईये जानते है, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (Scrap Policy) क्या हैं, लाभ और इसे लागू करनें के उद्देश्य के बारें में |
व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी क्या है (What Is Scrap Policy)
आज भी हमारे देश में ऐसे वाहनों की संख्या बहुत अधिक है, जिनकी सड़क पर चलनें की समय सीमा समाप्त हो चुकी है परन्तु वह सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आते है| इसके साथ ही प्रदूषण बढानें का कार्य करते है| ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए ‘स्क्रैप पॉलिसी योजना’ लांच करनें की घोषणा की गयी है|
अभी तक हमारे देश में प्रत्यके वाहन को सड़क पर चलनें के लिए 15 से 20 वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गयी है, इसके पश्चात उस वाहन का पंजीकरण समाप्त हो जाता है| नई स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन समाप्त करनें के बजाय उनका पंजीकरण आगे के लिए बढ़ा दिया जायेगा, परन्तु इसके लिए उन्हें कई गुना शुल्क देना होगा|
मोटर व्हीकल एक्ट (MVAct) के तहत यदि कोई वाहन 8 वर्ष से अधिक पुराना होने पर वाहन स्वामी को प्रतिवर्ष अपनें वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराना होगा, और वाहन 15 वर्ष से अधिक पुरानें होनें पर फिटनेस सर्टिफिकेट बनवानें के लिए उन्हें 62 गुना अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा| ऐसे में वाहन स्वामियों के यही बेहतर लगेगा, कि अपने वाहन को स्क्रैप में ही दे दें| इस पालिसी के लागू होनें से ऑटो सेक्टर में काफी तेजी आयेगी|
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व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी से लाभ (Benefit Of Scrap Policy)
विशेषज्ञों के मुताबिक, स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होनें के पश्चात यदि कोई व्यक्ति अपना वाहन को स्क्रैपेज करता है, तो उन्हें सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जयेगा| आप इस प्रमाण पत्र उपयोग नया वाहन खरीदते समय कर सकते है| इस प्रमाण पत्र से नया वाहन खरीदनें पर 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी|
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उदाहरण के लिए यदि किसी कर की कीमत 12 लाख रूपये है, तो इस पर 30 प्रतिशत डिस्काउंट के हिसाब से आपको लगभग 3 लाख 60 हजार रूपए की छूट मिलेगी| सरकार द्वारा यह छूट देने का मुख्य उद्देश्य सड़को से पुराने वाहनों को हटाकर नये वाहनों को चालान में लाना है, क्योंकि नये वाहन प्रदूषण कम करते है| इसके साथ ही नये वाहनों की खरीद पर जीएसटी में लगभग 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक छूट मिलनें की संभावना है|
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सबसे बड़ा लाभ यह है, कि नये वाहन खरीदनें पर उनका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त होगा, अर्थात वाहनों का पंजिकरण शुल्क नहीं लिए जायेगा| इसके साथ ही वाहनों के मूल्य में भी कई प्रतिशत की कमी होगी, क्योंकि एक वाहन में लगभग 50 से 55 प्रतिशत तक स्टील के पार्ट्स होते है|एक अनुमान के आधार पर वाहनों के स्क्रेप से लगभग 6550 करोड़ रुपए का स्टील स्क्रैप मिल जाएगा, जिसके कारण हमें यह स्टील अन्य देशों से आयात नहीं करनी होगी| इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है, कि वास्तव में इस पालिसी के लागू होनें के बाद वाहनों के मूल्य में कमी होगी|
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पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा (Deadline For Registration of Old Vehicles)
इस पालिसी के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है| इसका मतलब यह है, कि यदि आप अपनें पुराने वाहन को अपनें पास रखना चाहते है, तो आप इसे रख सकते है परन्तु इसके लिए आपको हर साल फिटनेस करवाना होगा, जो आपके लिए काफी महंगा साबित होगा| आपको बता दें, कि मौजूदा समय में दोपहिया वाहनो का रजिस्ट्रेशन शुल्क 300 रुपये (तीन सौ रुपये) है, जो बढ़कर लगभग 1000 रुपये हो जाएगा| इसी प्रकार कर के लिए मौजूदा टैक्स 600 रुपये है, जो बढ़कर 5000 रुपये हो जाएगा|
