ग्राम प्रधान, बीडीसी और पंचायत सदस्य को सैलरी कितनी मिलती है?

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है, चारो तरफ सिर्फ चुनाव की बातें हो रही है| हालाँकि अभी तक चुनाव की तारीखों (Election Date) को लेकर कोई अधिकारिक घोषणा (Official Notification) नहीं की गयी है, परन्तु मीडिया के प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनावों की तिथियों को मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित किया जा सकता है| हालाँकि उत्तर प्रदेश में इस समय सभी संभावित प्रत्याशी वोटरों को लुभानें के लिए नये-नये पैतरे इस्तेमाल कर रहे है| चूँकि पंचायत चुनाव हर 5 साल के अंतराल पर होते है, और इन पांच वर्षो के दौरान बहुत से नये मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है| ऐसे मतदाताओं के मन में इस चुनाव को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते है, जैसे कि ग्राम प्रधान, बीडीसी और पंचायत सदस्य को सैलरी कितनी मिलती है, इनके पास कौन-कौन से अधिकार होते है आदि| आज हम आपको अपनें इस लेख के माध्यम से ग्राम प्रधान, बीडीसी और पंचायत सदस्य को मिलनें वाली सैलरी के बारें में पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहे है

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पंचायत चुनाव 2021 की जानकारी (Information Of Panchayat Election 2021)

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करानें की पूरी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) के पास है| इस चुनवा में ग्राम प्रधान (Gram Pradhan), क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC), जिला पंचायत सदस्य (Zila Panchayat Sadasya)और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराये जाएंगे| ऐसे में हमारे लिए यह जानना आवश्यक है, कि इतने अहम् पदों पर निर्वाचित होनें वाले लोगो को आखिर वेतन कितना मिलता है|  

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ग्राम प्रधान की सैलरी (Gram Pradhan Salary)

Gram Pradhan Salary In 2021- ग्राम प्रधान को कितना वेतन मिलता है- पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का पद सबसे अहम् होता है| गाँव की जनता प्रत्यक्ष रूप से सरपंच या ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव वोट के माध्यम से करती है| गाँव की प्रगति और विकास कार्यों (Development Works) के लिए सरकार द्वारा पैसा पंचायत में भेजा जाता है, जिसे प्रधान के हस्ताक्षर द्वारा निकाला जाता है|

उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान की सैलरी 2021

उत्तर प्रदेश में सरपंच या ग्राम प्रधान को प्रतिमाह 3 हजार 500 रुपये (Three Thousand Five Hundred Rupees) मानदेय प्राप्त होता है, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य को किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जाता है|

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बीडीसी की सैलरी (BDC Salary)

BDC Salary In 2021- बीडीसी को कितना वेतन मिलता है- बीडीसी को क्षेत्र पंचायत सदस्य भी कहा जाता है| ग्राम पंचायत के लोग मतदान के माध्यम से बीडीसी अर्थात क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव करते है| जो आगे चलकर ब्लाक प्रमुख (Block Pramukh) के लिए मदतान करते है|

यदि हम बीडीसी की सैलरी (BDC Salary) या मानदेय की बात करे, तो किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं मिलता है परन्तु सरकार द्वारा इन्हें भत्ता (Allowance) अवश्य दिया जाता है, जिसमें यात्रा भत्ता (Travel Allowance) भी शामिल है| भत्ते के आलावा इन्हें पंचायत की बैठक में शामिल होनें के लिए 500 रुपये प्रति बैठक के हिसाब से भत्ता प्राप्त होता है|

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जिला पंचायत सदस्य की सैलरी (Zila Panchayat Sadasya Salary)

Zila Panchayat Salary 2021– इस बार होनें वाले पंचायती चुनाव में ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान सदस्य के साथ-साथ जिला पंचायत सदस्यों (Zila Panchayat Member) का भी चुनाव किया जायेगा| जिला पंचायत सदस्यों के वार्ड निर्धारित किये जाते है, जिसके आधार पर जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं और आगे चलकर यह जिला पंचायत अध्यक्ष (Zila Panchayat President) के लिए मतदान करते है|  

जिला पंचायत अध्यक्ष एक ऐसा पद है, जिसके लिए राजनीतिक दलों के बीच काफी उठा-पटक होती है|आपको बता दें, कि जिला पंचायत सदस्यों को किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता है, परन्तु प्रत्येक बैठक में शामिल होनें पर उन्हें 1 हजार रुपये भत्ते के रूप में दिए जाते है| जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष को सरकार द्वारा प्रतिमाह 14000 (चौदह हजार) रुपये मानदेय के रूप में दिए जाते है|

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चुनाव कौन लड़ सकता है (Who Can Contest Elections)

Gram Pradhan ka Chunav Kaun Lad Sakta Hai – वैसे देखा जाये तो पंचायती चुनाव में ग्राम प्रधान पद के लिए लोग सबसे अधिक दवेदारी करते है| हालाँकि इसके लिए योग्यताएं (Eligibility) कुछ ख़ास नहीं बल्कि सामान्य है| प्रधान पद के लिए प्रत्याशी (Candidate) की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है|

इसके आलावा सरकार द्वारा कुछ शर्ते निर्धारित की गयी है, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है| यदि किसी करणवश यह शर्ते पूरी नहीं होती है, तो वह व्यक्ति गांव प्रधान का चुनाव लड़नें के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है|

हालाँकि इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है, जिन्हें पूरा ना करने पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा. इनमें शैक्षणिक योग्यता, बच्चों की संख्या, चुनावी खर्चे का ब्यौरा आदि शामिल है, परन्तु इसकी अनिवार्यता के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है|

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