लोक सभा, विधान सभा और राज्य सभा क्या है?

लोक सभा, विधान सभा और राज्य सभा भारतीय लोकतंत्र के तीन मुख्य निकाय (institutions) हैं। ये तीनों संसदीय संस्थाएं (Parliamentary Institutions) हैं और देश की शासन-प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके माध्यम से नागरिकों की आवाज़ सरकारी निर्णयों में सम्मिलित होती है।

लोक सभा (Lok Sabha):

लोक सभा संघ का निम्नतम निकाय है और भारतीय संविधान के अनुसार संघ की लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली का एकमात्र प्रतिनिधित्वी सदन है। यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों का संख्या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इनका चयन निर्वाचन (Elections) के माध्यम से होता है। लोक सभा का प्रमुख कार्य नया कानून बनाना होता है, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना होता है और सरकारी कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करना होता है।

लोक सभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत स्थापित एक विधायिका संस्था है, जो भारत के सभी नागरिकों को प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकतंत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनाती है। लोक सभा का मुख्य उद्देश्य एक सक्रिय और जागरूक सार्वभौमिक संसद बनकर रहना है जो देश के लोगों के हित में नीतियों का निर्माण करती है।

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लोक सभा के कार्यों का संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है:

1. कानून बनाना और संशोधन: लोक सभा का मुख्य काम नए कानूनों बनाना और मौजूदा कानूनों में संशोधन करना है। सदस्यों के माध्यम से प्रस्तावित कानूनों को विचार किया जाता है और मताधिकारी संदर्भ में इन्हें मान्यता दी जाती है।
2. सरकार की निगरानी: लोक सभा सरकार की कार्यवाही की निगरानी करती है। यह सदस्यों का काम है सरकार के निर्णयों को समीक्षा करना और उन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना।
3. बजट पास करना: लोक सभा भारतीय सरकार के बजट को स्वीकार या अस्वीकार करती है। बजट से निकायों के आवंटन, योजनाओं, और विकास के लिए आवश्यक धनराशि का फैसला किया जाता है।
4. विदेशी संबंध: लोक सभा विदेशी संबंधों में भारतीय सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करती है और विदेशी राजनयिक अधिकारियों के साथ संवाद करती है।
5. सार्वभौमिक मुद्दों पर चर्चा: लोक सभा में सदस्यों के माध्यम से सार्वभौमिक मुद्दों पर चर्चा होती है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के मुद्दे, आदि।

लोक सभा भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रतिनिधि संस्थान है जो सभी भारतीय नागरिकों की आवाज़ को सुनती है और उनके हित में काम करती है। यह लोगों के द्वारा चुने गए सदस्यों के माध्यम से संचालित होती है और सरकार के कामकाज पर नजर रखती है।

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विधान सभा (Vidhan Sabha):

विधान सभा भारत के राज्यों के निकायों में से एक है। इसका संघीय स्तर पर लोक सभा के समकक्षीकरण किया जा सकता है। विधान सभा का प्रमुख कार्य अपने राज्य में नया कानून बनाना होता है, सरकार का गठन करना होता है, बजट पास करना होता है और राज्य सरकार के कार्यक्रमों का समीक्षण करना होता है। इन सदनों के सदस्यों का चयन भी निर्वाचन द्वारा होता है।

विधान सभा भारतीय संविधान में स्थापित एक महत्वपूर्ण नियंत्रण और नियमक संस्था है जो भारत के राज्यों में स्थित होती है। इसका प्राथमिक काम नए कानूनों बनाने और मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का है, जिससे राज्य के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो, समाज में न्याय की बना रहे, और विकास को गति मिले।

विधान सभा का एक प्रमुख काम यह होता है कि यह नए कानूनों के प्रस्तावना और संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करता है। सरकार एक विधायिका संस्था द्वारा प्रस्तावित कानून को विधान सभा के सदस्यों के सामने रखती है, और उनके मताधिकारी संदर्भ में इसे विचार करने के लिए प्रस्तुत करती है। सदस्यों का अधिकांशांश मतदान से विधान सभा में प्रस्तावित कानूनों को स्वीकार करता है और तब यह कानून बन जाता है।

विधान सभा के दूसरे महत्वपूर्ण कार्य हैं सरकार को लोकप्रिय नीतियों के लिए विशेष ध्यान देने का। सदस्यों के माध्यम से जनता की मांगों, समस्याओं और अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए सरकार नीतियों और योजनाओं को बनाती है और इन्हें प्रायोजन करती है।

विधान सभा की एक और अहम उपयोगिता है सरकार के कामकाज का निगरानी करना। सदस्यों के माध्यम से विधान सभा सरकारी कार्यवाही की जांच करती है और सरकार के निर्णयों के प्रभाव को मूल्यांकन करती है। यदि सरकार गलत दिशा में काम कर रही है, तो विधान सभा उसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

संक्षेप में कहें तो, विधान सभा भारत के राज्यों में नए कानूनों बनाने, मौजूदा कानूनों में संशोधन करने, सरकार की नीतियों का निगरानी करने, और लोकप्रिय नीतियों के प्रोत्साहन का मुख्य जिम्मेदार है। यह भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभों में से एक माना जाता है और नागरिकों के हित में काम करती है।

राज्य सभा (Rajya Sabha):

राज्य सभा संघ का द्वितीय निकाय है और इसमें भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों का निर्धारण होता है। ये सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्य सभा का मुख्य कार्य नया कानून बनाना होता है, सरकार को सलाह देना होता है और विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करना होता है।

राज्य सभा भारतीय संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 80 के तहत स्थापित एक अन्य विधायिका संस्था है, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधियों को भेजा जाता है। राज्य सभा का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर समृद्धि, विकास और संसदीय नीतियों के संबंध में चर्चा करना है।

राज्य सभा के कार्यों का संक्षेप में वर्णन किया जा सकता है:

1. राज्यों के प्रतिनिधियों का चयन: राज्य सभा के सदस्यों का चयन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा होता है। प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या होती है और वे अपने राज्य की हितों को प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. संसदीय नीतियों पर चर्चा: राज्य सभा सरकार के प्रस्तावना, प्रावधान, और संशोधन के बारे में चर्चा करती है और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करती है। सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए कानून प्रस्तावना और संशोधनों को राज्य सभा के सदस्यों के माध्यम से विचार किया जाता है।
3. राज्यों की हितों की रक्षा: राज्य सभा के सदस्यों का प्राथमिक काम अपने राज्यों के हित में काम करना होता है। वे अपने राज्य के मुद्दों पर ध्यान देते हैं और सरकार के निर्णयों के संबंध में सवाल पूछते हैं।
4. बजट पर चर्चा: राज्य सभा भारतीय सरकार के बजट को समीक्षा करती है और उसे स्वीकार या अस्वीकार करती है। विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर बजट में संशोधन के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

राज्य सभा भारतीय संसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राज्यों की हितों की रक्षा करता है और उनके मुद्दों के समाधान के लिए लड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी भागों की प्रतिनिधित्व करना है और विकास के प्रति सक्रिय योगदान देना है।

लोक सभा, विधान सभा और राज्य सभा चुनाव कब और कैसे होते है?

लोक सभा, विधान सभा और राज्य सभा चुनाव भारत में नियमित अंतरालों पर आयोजित किए जाते हैं। चुनाव की तिथि और प्रक्रिया चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा निर्धारित की जाती है। चुनाव की प्रक्रिया निम्नलिखित तरीके से संपन्न होती है:

लोक सभा चुनाव:

• लोक सभा के चुनाव हर पांच साल में आयोजित किए जाते हैं। चुनाव आयोग एक चुनाव तिथि घोषित करता है और चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है.
• भारत के विभाजन के आधार पर, लोक सभा के लिए 543 सीटें होती हैं, जिनमें से कुछ सीटें आपत्तिजनक रूप से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आरक्षित होती हैं।
• प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों की पंजीकरण और नामांकन प्रक्रिया होती है। उम्मीदवार अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार करते हैं। चुनाव की तारीख के दिन मतदान होता है, जिसमें निर्वाचकों को अपना मतदान करना होता है।
• मतगणना के बाद, सभी वोटों की गिनती की जाती है और सदस्यों का चयन होता है। उम्मीदवार जिस चुनावी क्षेत्र में अधिकांश वोट प्राप्त करता है, वही उम्मीदवार विजयी होता है और उसे लोक सभा का सदस्य बनाया जाता है।

विधान सभा चुनाव:

• विधान सभा चुनाव भारत के राज्यों में हर पांच साल में आयोजित होते हैं। चुनाव आयोग चुनाव तिथि की घोषणा करता है और चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है.
• प्रत्येक राज्य में विधान सभा की सीटों की संख्या निर्धारित होती है। सदस्यों का चयन निर्वाचनी जनता के द्वारा होता है.
• चुनाव प्रक्रिया में पंजीकरण, नामांकन, प्रचार, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया शामिल होती है। वोटों की गिनती के बाद, सदस्यों का चयन होता है और विधान सभा के सदस्य बनाए जाते हैं।

राज्य सभा चुनाव:

• राज्य सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। सदस्यों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जब रिटायर होने वाले सदस्यों की जगह खाली होती है।
• चयनित सदस्यों के लिए, राज्य सरकार चुनाव आयोग को सूचित करती है कि उनके पद की रिक्ति हुई है। चुनाव आयोग चुनाव तिथि की घोषणा करता है और चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है.
• राज्य सभा के सदस्यों का चयन राज्य सभा के सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों के मतों के आधार पर होता है। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा चयनित सदस्यों की संख्या निर्धारित होती है.
• राज्य सभा के चुनाव में अभियान, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया शामिल होती है. उम्मीदवारों की पंजीकरण और नामांकन की प्रक्रिया होती है और मतदाताओं को अपना मतदान करने के लिए बुलाया जाता है.
• मतगणना के बाद, वोटों की गिनती की जाती है और विजयी उम्मीदवारों का चयन होता है। उन्हें राज्य सभा के सदस्य बनाया जाता है.
• एक बार राज्य सभा के सदस्य चुने जाते हैं, वे लंबे समय तक अपने पद पर रहते हैं, साधारणतः छह वर्षों के लिए। इससे लोकतंत्रिक निरंतरता सुनिश्चित होती है, क्योंकि एक ही समय पर सभी सदस्यों का चयन नहीं होता है।
• यही तरीका लोक सभा, विधान सभा और राज्य सभा चुनाव की आम प्रक्रिया है, हालांकि चुनाव की विवरण और नियम चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय नियमों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।
• चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों और विधानों के अनुसार अपने नाम की पंजीकरण करवानी होती है। यह समायोजित तरीके से होता है ताकि उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार की जा सके और मतदान करने योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सके।
• प्रचार कार्यक्रमों के दौरान उम्मीदवार अपने भाषणों, रैलियों, सभाओं और जनसभाओं के माध्यम से अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं और जनता को अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
• मतदान दिवस को तय की जाती है जब मतदान केंद्रों पर मतदान होता है। निर्धारित दिनांक पर मतदान करने के लिए निर्वाचकों को अपने मतदान पत्रों के साथ मतदान केंद्रों पर जाना होता है। वहां, उन्हें अपनी पसंद के अनुसार मतदान करना होता है।
• मतगणना के बाद, जो मतदान आयोग या उसके निर्धारित अधिकारी हैं, वोटों की गिनती करते हैं और रिजल्ट घोषित करते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है और वह संसदीय संस्था में निर्वाचित होता है।
• यही तरीका चुनाव की आम प्रक्रिया है, हालांकि यह संघ, राज्य या स्थानीय चुनावों के अनुसार थोड़ी-बहुत भिन्न हो सकती है। चुनावी प्रक्रिया और नियम चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और सभी उम्मीदवारों, चुनावी दलों और निर्वाचकों को इन नियमों का पालन करना होता है।