Kisan Drone Scheme 2022 in Hindi –केंद्र सरकार देश के किसानों को तकनीकी खेती से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान ड्रोन योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह अनुदान एससी-एसटी, लघु और सीमांत, पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं और किसानों को 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन की खरीद पर अन्य किसानों को 40% या अधिकतम 4 लाख रुपये तक और किसान उत्पादक संगठन (FPO) को 75% तक का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन कृषि यंत्रीकरण पर उप-मशीन के तहत मान्यता प्राप्त कृषि प्रशिक्षण संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% तक ड्रोन की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। किसान ड्रोन योजना 2022 क्या है ? किसान ड्रोन योजना अनुदान, ट्रेनिंग और निर्धारित शर्तों से सम्बंधित आपको यहाँ पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है।
किसान ड्रोन योजना क्या है (What is Kisan Drone Scheme)
विषयसूची
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए आकर्षित करने के लिए किसान ड्रोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से देश के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के नागरिकों को ड्रोन खरीदने के लिए अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। प्रारंभ में इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने देश के सभी गांवों में एक किसान को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत ड्रोन खरीदने के लिए अनुदान देने का फैसला किया। क्योंकि ड्रोन के जरिए किसान भूमि रिकॉर्ड, फसल मूल्यांकन, कीटनाशकों के छिड़काव और पोषक तत्वों जैसे काम आसानी से कर सकेंगे। इससे उनके श्रम और धन दोनों की बचत होगी।
- कृषि ड्रोन के माध्यम से 1 एकड़ भूमि पर 7 से 10 मिनट में आसानी से कीटनाशकों, दवाओं और यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा कीटनाशकों, दवाओं और उर्वरकों की भी बचत होगी।
- किसान ड्रोन योजना किसानों को तकनीकी कृषि से जोड़ेगी। जिससे देश के कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण आएगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
ड्रोन योजना के अंतर्गत अनुदान (Kisan Drone Scheme Grant)
इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन की खरीद पर अलग-अलग अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है-
संबंधित श्रेणी और क्षेत्र | अनुदान विवरण |
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत, पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाएं और किसान | 50% या अधिकतम 5,00,000 रुपये |
अन्य किसानों के लिए | 40% या अधिकतम 4,00,000 |
किसान उत्पादक संगठन (FPO) | 75% |
कृषि मशीनीकरण पर उप-मशीनरी के तहत मान्यता प्राप्त कृषि प्रशिक्षण संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्रों को | 100% यानी मुफ्त |
ड्रोन योजना के तहत ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग (Kisan Drone Scheme Training to Fly Drones)
किसान ड्रोन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि महाविद्यालयों में किसानों को दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए किसानों को किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा ड्रोन प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया जाएगा।
किसान ड्रोन योजना का उद्देश्य (Kisan Drone Scheme Objective)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान ड्रोन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि कृषि ड्रोन के माध्यम से किसान बड़े पैमाने पर अपने खेतों पर आसानी से उर्वरक और अन्य कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। अब देश के किसान समय पर फसल में कीट प्रबंधन कर सकेंगे, साथ ही इस योजना के माध्यम से सब्सिडी पर ड्रोन प्राप्त कर अपना समय और पैसा दोनों बचा सकेंगे। किसान ड्रोन योजना से देश के कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण आएगा और साथ ही कृषि के क्षेत्र का और अधिक विकास होगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो अब देश में ड्रोन के विकास को प्रोत्साहित करता है।
ड्रोन योजना के लाभ और विशेषताएं (Kisan Drone Scheme Benefits and Features)
- किसान ड्रोन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है।
- यह योजना फसल मूल्यांकन को बढ़ावा देने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य के लिए ड्रोन खरीदने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- यह अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत, पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं और किसानों को 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा।
- देश के अन्य किसानों को 40% या अधिकतम 4,00,000 तक और एफपीओ 75% तक का अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त कृषि प्रशिक्षण संस्थानों या कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि यंत्रीकरण पर सब-मशीन के तहत ड्रोन की खरीद पर 100% अनुदान दिया जाएगा। यानी उन्हें ड्रोन बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे।
- अब किसान ड्रोन के जरिए फसल में कीट प्रबंधन बड़े पैमाने पर कर सकेंगे। इससे उनके समय और श्रम की बचत होगी।
- ड्रोन योजना कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगी और अधिक से अधिक किसानों को ड्रोन का उपयोग करने के लिए आकर्षित करेगी।
- ड्रोन के इस्तेमाल से 1 एकड़ जमीन पर 7 से 10 मिनट में आसानी से कीटनाशकों, दवाओं और यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है।
- राजस्थान और महाराष्ट्र के किसानों ने खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि आने वाले समय में ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए देश के लगभग सभी राज्यों के किसान भी कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर देंगे।
ड्रोन उड़ाने के लिए निर्धारित शर्तें (Flying Drones Conditions Stipulated)
- हाईटेंशन लाइन या मोबाइल टावर वाली जगहों पर अनुमति जरूरी है।
- ग्रीन जोन क्षेत्र में ड्रोन के जरिए दवाओं का छिड़काव नहीं किया जाएगा।
- खराब मौसम या तेज हवा में ड्रोन उड़ाना मना है।
- रिहायशी इलाके के आसपास खेती के लिए अनुमति जरूरी है।